PM Fasal Bima Yojana 2023 : मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए अच्छी खबर है। मंगलवार 13 जून को प्रदेश के 44 लाख किसानों को वर्ष 2021 की फसल बीमा राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके लिए 13 जून को राजगढ़ में किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, इसमें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के भी शामिल होने की संभावना है।
13 जून को मिलेगी किसानों को राशि
हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा के एक कार्यक्रम में कहा था कि मेरे किसान भाइयों, 13 जून को राजगढ़ में होने वाले “किसान कल्याण महाकुंभ” में ₹2100 करोड़ की ब्याज की राशि भरकर किसानों को ब्याज मुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ₹2900 करोड़ की राशि अन्नदाताओं के खातों में डाली जाएगी।
खास बात ये है कि किसी भी किसान को 1000 से कम बीमा राशि नहीं मिलेगी क्योंकि राज्य सरकार फसल बीमा योजना के अंतर्गत यह प्रविधान कर दिया है कि किसानों को एक हजार रुपये से कम की बीमा राशि नहीं दी जाएगी। यदि किसान का दावा इस राशि से कम बनता है तो अंतर की राशि सरकार अपने स्तर से मिलाकर देगी। पिछले साल भी लगभग 18 करोड़ रुपये सरकार ने अपनी ओर से किसानों को दिए थे।
आचार संहिता से पहले दूसरी राशि होगी ट्रांसफर
- खबर है कि एमपी विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर-अक्टूबर में एक बार फिर 2022 की बीमा की राशि किसानों के खाते में भेजी जाएगी। सरकार का प्रयास है कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले कार्यक्रम करके राशि किसानों के खातों में अंतरित कर दी जाए। कृषि विभाग के अधिकारियों की मानें तो 2022 में खरीफ और रबी फसलों को अतिवृष्टि या ओलावृष्टि से जो क्षति हुई, उसका आकलन करके बीमा कंपनियों को दावे प्रस्तुत किए जा चुके हैं। प्रयास यही है कि अगले दो-जीन महीनों में परीक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
इन जिले के किसानों को मिलेगी ज्यादा राशि
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021 के फसल बीमा में सर्वाधिक 271 करोड़ रुपये उज्जैन जिले के 5,36,315 किसानों को मिलेंगे। इसके बाद सीहोर जिले के 4,05,150 किसानों को 232 करोड़ रुपये, शाजापुर जिले के 1,94,000 किसानों को 197 करोड़ रुपये, विदिशा जिले के 2,70, 850 किसानों को 196 करोड़ रुपये, नर्मदापुरम के 1,47,178 किसानों को 190 करोड़ रुपये और राजगढ़ जिले के 1,97,200 किसानों को 169 करोड़ रुपये फसल बीमा के मिलेंगे। इसके अलावा बाकी के रुपये अन्य जिलों के किसानों को मिलेंगे।
