लगातार बच्चों के गणवेश को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र से सवाल पूछे जा रहे थे। जिस पर अब शासकीय स्कूल के छात्रों के यूनिफॉर्म के संबंध में आदेश जारी करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं गणवेश बांटने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है।
स्व सहायता समूह के माध्यम से मिलेगा यूनिफॉर्म
राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में छात्रों को गणवेश प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में शासन के अनुसार कक्षा 1 से 4 और कक्षा 6 से 7 के छात्रों को स्व सहायता समूह के माध्यम से यूनिफॉर्म प्रदान किया जाए। हालांकि पांचवी और आठवीं के छात्रों को गणवेश उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे जबकि छठी और सातवीं के सीएम राइज स्कूल बच्चों को भी अभी गणवेश का लाभ नहीं मिलेगा।
स्व सहायता समूह को गणवेश तैयार करने की जिम्मेदारी
दरअसल कोरोना की वजह से 2 साल से बच्चों को गणवेश का लाभ नहीं दिया गया है। प्रदेश में करीब 66 लाख बच्चे ऐसे हैं, जो शासकीय स्कूल में पढ़ते हैं। पूर्व में स्व सहायता समूह को स्कूल ड्रेस बनाने का काम सौंपा गया था। हालांकि स्कूल ड्रेस घटिया होने की वजह से मामला उलझ गया था। हालांकि दूसरी बार स्व सहायता समूह को ही गणवेश तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
गणवेश देने के आदेश जारी
ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश में छात्रों को निशुल्क 2 जोड़ी ड्रेस हर साल उपलब्ध कराई जाती है। पिछले सालों में ड्रेस की राशि छात्रों के खाते में डाली गई थी। हालांकि सीएम शिवराज के निर्देश के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आजीविका मिशन के माध्यम से यह काम स्व सहायता समूह को दिया गया था। स्कूल के बंद होने की वजह से बच्चों को इसका लाभ नहीं दिया गया। अब एक बार फिर से गणवेश देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
शासकीय स्कूल के छात्रों को 2 जोड़ी ड्रेस के लिए ₹600 की राशि उपलब्ध कराई जाती थी। राज्य शिक्षा केंद्र पर हर साल से 390 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ देखा जाता था। स्कूल ड्रेस वितरण के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा अलग-अलग प्रस्ताव भी तैयार किए गए। अब राज्य शासन के आदेश के तहत स्व सहायता समूह के माध्यम से कक्षा एक से चौथी और छठी और सातवीं के छात्रों को गणवेश उपलब्ध कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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http://www.educationportal.mp.gov.in/Portal/Public/View_Circular.aspx?id=87319
