तैयार की गई जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कर्मचारियों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते और एरियर के भुगतान पर आने वाले खर्च का परीक्षण किया गया है। इस मामले में विभाग को नोटशीट भी लिखी गई है। माना जा रहा है कि जल्दी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के 7 लाख 50 हजार कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकते हैं।
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इससे पहले कर्मचारी संगठन द्वारा भी सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल कर्मचारी कल्याण समिति के 32 संगठन ने इस मामले में सरकार को पत्र लिखा है। दिवाली पर बढे हुए DA और एरियर का भुगतान एक साथ किए जाने का आग्रह किया गया है। समिति के अध्यक्ष द्वारा वित्त मंत्री से चर्चा की गई है। जिसमें दिवाली से पहले एरियर सहित बढे हुए डीए के साथ वेतन भुगतान की बात कही गई है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि निर्देश प्राप्त होते ही सैलरी का भुगतान किया जा सकता है। इसके लिए तैयारी पूरी की गई है।
प्रस्ताव के तहत मध्य प्रदेश सरकार अपनी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए चार फिर से महंगाई भत्ता की घोषणा कर सकती है वही 1 जुलाई से यह महंगाई भत्ता कर्मचारियों के लिए लागू किया जाएगा। जारी प्रस्ताव के मुताबिक बढ़े हुए डीए का भुगतान अक्टूबर में करने की मांग की गई है। इस दौरान कर्मचारियों को 3 महीने के एरियर्स का भी भुगतान किया जाएगा। जिसमें 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के 3 महीने के वेतन कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे।
ऐसे नहीं सरगुजा कर्मचारियों को हर महीने 620 रूपए अतिरिक्त मिलेगा। अफसरों को मिलने वाली रकम 8558 रूपए तक हो सकते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों को बढ़ी हुई महंगाई भत्ते के भुगतान कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 15500 रूपए जबकि अधिकारियों के लिए यह वेतन 2 लाख 15000 रुपए तक हो सकते हैं।
राज्य सरकार द्वारा यदि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की घोषणा की जाती है तो इससे सरकार पर 31 मार्च 2023 के बीच 700 करोड़ रूपएका अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हर महीने सरकार द्वारा बढ़े हुए डीए के भुगतान पर एक सौ चार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार देखने को मिलेगा। यदि सरकार द्वारा कर्मचारियों को 3 महीने की एरियर एक साथ उपलब्ध कराए जाते हैं तो ऐसे में वित्तीय स्थिति प्रभावित होगी और इसका खर्च 312 करोड़ रूपये होगा।
मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को भी राहत मिल सकती है छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के डीए में 5% की वृद्धि की है। जिसके बाद वहां महंगाई भत्ता बढ़ाकर 33 फीसद हो गया जबकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 34% डीए का भुगतान किया जा रहा है।
पेंशनर्स को लाभ
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पेंशनर्स के महंगाई राहत ने भी 5 फीसद की वृद्धि के आदेश जारी किए जा सकते हैं। ऐसे में मध्यप्रदेश के 475000 पेंशनर्स पर बड़ा असर पड़ेगा। दरअसल धारा 39 के अनुसार दोनों राज्यों की सहमति मिलने के बाद ही मध्य प्रदेश सरकार अपने पेंशनर्स के महंगाई राहत को बढ़ा सकती है। माना जा रहा कि मध्य प्रदेश के लगभग 5 लाख पेंशनर्स को महंगाई राहत वृद्धि का लाभ मिल सकता है।
