Employees, Employees Honorarium Hike : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल सरकार द्वारा उन्हें बड़ा तोहफा दिया गया है। उनके मानदेय में 10% वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी द्वारा ही आदेश जारी किया गया है। इसके तहत हजारों सहायक अध्यापकों के मानदेय में 10 फीसद की वृद्धि की गई है।
मानदेय के भुगतान के निर्देश
झारखण्ड राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक से अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा झारखंड को पत्र जारी किया गया है। जिसमें टेट विसंगति मामले से संबंधित सहायक अध्यापकों के वर्धित मानदेय के भुगतान के निर्देश दिए गए हैं।
22 जिले के प्रतिवेदन प्राप्त
राज्य परियोजना कार्यालय के आदेश के अनुसार कार्यरत सहायक अध्यापक को टेट विसंगति का निराकरण करते हुए उस पत्र के आलोक में 22 जिले के प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। हालांकि 2 जिले चतरा और खूंटी से राज्य परियोजना कार्यालय को सत्यापित सूची तक प्राप्त नहीं हुई है। जिसके कारण उनके सहायक अध्यापकों को मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा।
निर्देश जारी
जारी पत्र में निर्देश दिया गया कि 12 जिलों के सहायक अध्यापक को मानदेय अनुमोदन की तिथि 2 मार्च 2023 से किया जाए जबकि शेष 2 जिलों क्षेत्र और खुशी से परियोजना कार्यालय को सत्यापित सूची प्राप्त होने व राज्य स्तर से अनुमोदन के उपरांत ही मानदेय का भुगतान किया जाए।
बता दे जेटेट पास होने के बावजूद झारखंड के 2933 सहायक अध्यापक के मानदेय में 10 फीसद की वृद्धि नहीं की गई थी। टेट विसंगति के कारण प्रशिक्षित सहायक अध्यापक के समान ही इन्हें मानदेय का लाभ दिया जा रहा था। जिसके बाद टेट विसंगति वाले सहायक अध्यापक लगातार आंदोलन कर रहे थे। वही कैबिनेट की बैठक में इसका समाधान निकाल लिया गया है।
फरवरी से 10 फीसद मानदेय वृद्धि का लाभ
इसके तहत जिन्होंने जिस श्रेणी के लिए टेट परीक्षा पास किया गया है उसी श्रेणी को मानते हुए मानदेय में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 22 जिलों के एक से पांच तक के 1264 जबकि 6 से 8 कक्षा के 1659 सहायक अध्यापक को 10 फीसद मानदेय वृद्धि का लाभ फरवरी से उपलब्ध कराया जाएगा।
अनुसंधान सहयोगी के मानदेय में 10 हजार की बढ़ोतरी
इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। जिसमें न्यायाधीशों के सहयोग के लिए भी अनुसंधानकर्ता, अनुसंधान सहयोगी की मौजूदा मासिक मानदेय ₹30000 से बढ़ाकर 40000 किए जाने की स्वीकृति दी गई है। आदेश जारी होने के साथ ही उसी महीने से उन्हें मानदेय में वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।
