मप्र कर्मचारी संघ ने 3% महंगाई भत्ता अगस्त की बजाय जनवरी से लागू करने की बात कही है। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केंद्रीय दर एवं केंद्रीय तिथि से ही महंगाई भत्ता देने की मांग की गई है।मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 31% से 34% महंगाई भत्ता देने की घोषणा सितंबर 2022 के वेतन से मुख्यमंत्री द्वारा की गई है ।मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय दर के बराबर महंगाई भत्ता किया गया है।उसका स्वागत है, लेकिन केंद्रीय तिथि जनवरी 2022 से यह महंगाई भत्ता ना देकर राज्य के 7.50लाख कर्मचारियों को एरियर भुगतान से वंचित कर दिया है।
उमाशंकर तिवारी ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को केंद्रीय तिथि और केंद्रीय दर से महंगाई भत्ता दे,, ताकि प्रदेश के कर्मचारी बढ़ती हुई महंगाई का सामना कर सकें। महंगाई भत्ता महंगाई का सामना करने के लिए महंगाई की वृद्धि को देखते हुए दिया जाता है, जिस प्रकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों जो महंगाई भत्ता व महंगाई राहत दी जाती है, उसी प्रकार से राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केंद्रीय दर केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता देना चाहिए ।सरकार द्वारा 625 करोड का भार आने की बात बताई गई है, लेकिन सरकार द्वारा केंद्रीय तिथि जनवरी 2022 से 34% महंगाई भत्ता ना देकर लगभग 700 करोड़ बचाने की बात नहीं कही गई।
MP के लाखों कर्मचारियों को CM का तोहफा, 3% महंगाई भत्ता बढ़ा, सितंबर में बढ़कर आएगी सैलरी
दरअसल, आज सावन के तीसरे सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 7.50 लाख सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है।इसके बाद कर्मचारियों का डीए 31% से बढ़कर 34% हो गया है। यह 1 अगस्त 2022 से लागू होगा और सितंबर महीने से खाते में सैलरी बढ़कर आएगी। इस फैसले से सरकार पर वित्तीय वर्ष में लगभग 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। 5 महीने में यह दूसरा मौका है जब सरकार ने डीए बढ़ाया है। इससे पहले सीएम ने अपने बर्थडे 5 मार्च पर DA 11% बढ़ाकर 31% कर दिया था। यह भत्ता अप्रैल की पेमेंट में जुड़कर मिला।
