राजस्थान के गहलोत सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत 1 जून 2002 के बाद 2 से ज्यादा बच्चे होने पर कर्मचारी अधिकारी को पदोन्नति मिल सकेगी। वहीं इसका लाभ 8 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। बता दे सरकार द्वारा इसे पहले नियम में संशोधन किए गए थे। जिसमें कर्मचारियों की पदोन्नति पर 3 साल तक रोक लगा दी गई थी वही एक बार फिर से प्रमोशन का लाभ मिलने के साथ ही उनके सैलरी में भी इजाफा देखने को मिलेगा।
नियम में संशोधन
इधर प्रमोशन पर लगे रोक की वजह से सैलरी बढ़ोतरी का फायदा कर्मचारियों को 3 साल की देरी पर मिल रहा था। बता देगी 2004 में राजस्थान में यह नियम लागू किया गया था जिसमें कहा गया था कि किसी भी राज्य कर्मचारी है अधिकारियों को 1 जून 2002 के बाद तीसरे बच्चे होने पर प्रमोशन को रोक दिया जाएगा।
कर्मचारियों को हो रहा था नुकसान
इसके साथ ही सरकार द्वारा प्रमोशन सहित अन्य लाभ 5 साल तक रोकने का निर्णय लिया गया था। ऐसे में यदि किसी कर्मचारी के प्रमोशन 1 जनवरी 2005 में मिलने थे तो उन्हें 1 जनवरी 2010 में प्रमोशन का लाभ दिया जाता था। इस दौरान उनके सिलेक्शन ग्रेड को भी रोक दिया जाता था। ऐसे में कर्मचारियों को वेतन सहित पद का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था।
सैलरी में बढ़ोतरी
वहीं साल 2017 में इस प्रमोशन की अवधि को 5 से घटाकर 3 साल किया गया था। अब गहलोत सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए इस नियम को हटा दिया है। अब 2 से ज्यादा बच्चे होने पर भी कर्मचारी प्रमोशन का लाभ उठा सकेंगे। वहीं उनके सैलरी में बढ़ोतरी होने प्रमोशन से वंचित नहीं किया जाएगा।
कर्मचारी संगठन ने किया फैसले का स्वागत
वही सरकार के इस फैसले पर राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष दशरथ सिंह का कहना है कि 2 साल पहले 2021 को लेकर पूर्व मुख्य सचिव से मुलाकात कर इसकी मांग की गई थी। वहीं अब गहलोत सरकार द्वारा किए गए इस फैसले का कर्मचारी संगठन स्वागत करते हैं।
कर्मचारियों के लिए बड़े फैसले
इससे पहले राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया था। साथ ही कई कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की गई थी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। राजस्थान सरकार कर्मचारियों के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है, जिससे उन्हें बड़ा लाभ दिया जा रहा है।
