भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) में इस बार अपने चौथे टर्म (Fourth Term) के 2 साल पूरे होने के बाद सीएम शिवराज (CM Shivraj) एक्शन मोड (Action Mode) में नजर आ रहे हैं। विभागों को देशव्यापी नवाचार (innovation) के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कई विभागों (Department) विभिन्न शासकीय योजनाओं में नवाचार करेंगे। जिसका फायदा शिक्षक बच्चों के साथ सहित आम जनता को मिलेगा। पचमढ़ी चिंतन बैठक (Pachmarhi contemplation meeting) में विभागों द्वारा इसकी जानकारी दी गई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj) ने आज पचमढ़ी चिंतन बैठक (Pachmarhi contemplation meeting) के दूसरे दिन विशेष-सत्र में विभागों (Department) द्वारा किए गए नवाचारों की जानकारी प्राप्त की। मंत्रीगण ने अपने-अपने विभागों में प्रारंभ किए गए नवाचारों और प्रस्तावित नवाचार (innovation) की विस्तार से जानकारी दी। मंत्रीगण ने यह भी बताया कि जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं।
विभागों के प्रमुख नवाचार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (Department of Micro, Small and Medium Enterprises)
इंदौर में फर्नीचर क्लस्टर की पहल की जाएगी। एमएसएमई सेक्टर में दो लाख 37 हजार लोगों को नए रोजगार से जोड़ा गया। 48 जिलों में प्रगति तेज है।
शिक्षा विभाग (Education Department)
शिक्षा के साथ एनसीसी और खेलकूद गतिविधियों पर जोर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के छोटे पाठ्यक्रम अन्य राज्यों में हैं। मध्यप्रदेश में 240 घंटे के पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने की पहल। मध्यप्रदेश इस क्षेत्र में देश में प्रथम है। हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं के शिक्षण की पहल की जाएगी। अनुंगूँज में मध्यप्रदेश के साथ नागालैंड और मणिपुर को संबंद्ध किया गया है। अन्य राज्यों की संस्कृतियों से विद्यार्थियों को परिचित करवाने का प्रयास किया जाएगा।
कृषि विभाग (Agriculture Department)
संभागीय मुख्यालयों पर प्रशिक्षण केंद्र संचालित कर किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूर करने के प्रयास किए जाएंगे। कृषि विभाग के विकासखंड स्तर पर मार्गदर्शन केंद्र कार्यरत है। फसलोत्तर प्रबंधन के प्रयास किये जाएंगे। विभिन्न श्रेणियों के कोल्ड स्टोर और कोल्ड रूम की व्यवस्था कर इस क्षेत्र में विक्रेंद्रीकरण किया गया। रायसेन और सागर आदि जिलों में तिवड़ा मिश्रित चने के क्रय की व्यवस्था की गई।
किसान के हित में महत्वपूर्ण निर्णय
किसान क्रेडिट कार्ड में ही अब तक बीमा होता था, अब वन ग्रामों के लिए शुरुआत की गई है। हरदा और सीहोर को पायलट के रूप में लिया गया है। पहली बार प्रदेश में अस्तपालों की तरह कृषि ओपीडी की शुरुआत कर किसानों को दूरभाष पर कृषि वैज्ञानिकों से मार्गदर्शन दिलवाने की पहल की जाएगी। टेलीमेडिसिन और पशुओं के उपचार की बेहतर व्यवस्था के साथ कृषक वर्ग के लिए कृषि ओपीडी का प्रयोग करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य होगा।
चिकित्सा शिक्षा विभाग (Medical education department)
हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम प्रारंभ करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य होगा, एक टास्क फोर्स बनाया गया है, जिसमें 57 प्रोफेसर्स हैं। तीन वॉर रूम बनाए गए हैं। एमबीबीएस के पहले साल के तीन विषय के पाठ्यक्रम का प्रथम कट तैयार कर दिया गया है। तकनीकी शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के साथ ये पाठ्यक्रम संचालित होंगे।
मध्यप्रदेश में जीएमसी भोपाल से मई माह से इसकी विधिवत शुरुआत की रूपरेखा बनाई गई है। अप्रैल माह के अंत तक किताबें भी तैयार हो जाएंगी। डेडीकेटेड कॉरीडोर प्रारंभ कर रोगियों के हित में नई पहल की जाएगी। वहीं नर्सिंग का एक्सीलेंस कॉलेज शुरू करने की पहल की जाएगी। महिला आरोग्य सुरक्षा योजना (मासी) के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी।
MP: शासकीय योजनाओं में होंगे महत्वपूर्ण नवाचार, विभागों ने दी जानकारी, आमजन को मिलेगा लाभ
उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department)
उज्जैन की वैद्यशाला को स्टैंडर्ड टाइम के विश्व के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों द्वारा 1500 ग्राम गोद लेने की पहल। इन्हें भारतीय शिक्षण मंडल से जोड़ा गया है।
स्वास्थ्य विभाग (Health Department)
प्रसूति सहायता योजना में प्रारंभ में 4 हजार के स्थान पर 8 हजार रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में प्रदान करने की पहल की जाएगी। सीएम संजीवनी क्लीनिक सक्रिय होंगे – प्रदेश में 257 क्लीनिक प्रारंभ करने की पहल की जाएगी।टेलीमेडिसिन सेवाओं को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिला प्रशासन और अस्पताल में भर्ती मरीजों से साप्ताहिक संवाद किया जा रहा। मई माह से रेफरल एंबूलेंस की संख्या दोगुनी करना। वर्तमान में इस तरह की 1000 एंबूलेंस कार्यरत हैं।
जल संसाधन विभाग (Department of Water Resources)
जलाशयों को पर्यटन विकास से जोड़ने की पहल की जाएगी। वहीँ जल की एक-एक बूंद का उपयोग सुनिश्चित करने और हर खेत तक पानी पहुँचाने की मुहिम की जाएगी। दस अप्रैल से जलाभिषेक अभियान की शुरूआत की जाएगी।
नगरीय विकास विभाग (Urban Development Department)
दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार करेंगे। राज्य में इस समय करीब 100 रसोई केंद्र चल रहे हैं। इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी।
राजस्व विभाग (Revenue Department)
पटवारियों को लैपटॉप प्रदान किए गए। डायवर्सन कार्य को नि:शुल्क और आसान बनाने की पहल की जाएगी। सारा एप सहित राजस्व कार्यों के लिए नए पोर्टल का संचालन किया जाएगा। राजस्व संबंधी कार्यों में ड्रोन के उपयोग में मध्यप्रदेश अग्रणी है।
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परिवहन विभाग (Transport Department)
दुर्घटनाओं में कमी लाने ट्रालियों और अन्य वाहनों पर रेडियम के उपयोग को सुनिश्चित करना होगा।
ओला और अन्य यात्री वाहनों में पैनिक बटन की व्यवस्था से अपराधों को नियंत्रित करने के प्रयास किया जाएगा।
वन विभाग (Forest department)
प्रदेश के 141 स्थानों पर ईको टूरिज्म के विकास की पहल की जाएगी। वनों की सुरक्षा के साथ रोजगार वृद्धि के प्रयास – इसमें 10-10 वर्ष की लीज पर विभिन्न साइट्स आवंटित कर कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। सिवनी जिले में एक वर्ष में ऐसी साइट्स से 31 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
बफर से सफर और एलईडी के माध्यम से वन्य-प्राणियों के प्रति व्यवहार के संबंध में पर्यटकों को जानकारी देने का नवाचार किया जाएगा। वन्य-प्राणियों की सुरक्षा में ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। पुराने वाहनों को ध्वनि रहित और प्रदूषण रहित बनाकर सफारी गतिविधियों में उपयोग किया जाएगा।
उद्योग, निवेश प्रोत्साहन विभाग (Industries, Investment Promotion Department)
30 दिन में औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए सहायता दिया जाएगा। पहली बार देश में औद्योगिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन कार्य में नए प्रयोग के साथ भूमि स्वामी को जोड़ा गया है। निर्यात प्रोत्साहन के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी।
सहकारिता विभाग (cooperative Department
प्राथमिक सहकारी समितियों को सशक्त बनाने की पहल की जाएगी। सर्वसुविधा केंद्र की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश में 511 नई सोसाइटियों का गठन किया जाएगा। वहीँ सहकारिता को जन-आंदोलन बनाने का प्रयास किया जाएगा।
नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग (Department of New and Renewable Energy)
ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र वर्ष 2023 से कार्य करेगा, यह विश्व का अनूठा संयंत्र होगा। इसकी लागत लगभग 3 हजार करोड़ होगी, संयंत्र की क्षमता 600 मेगावॉट होगी।
ऊर्जा विभाग (Department of Energy)
बिजली के देयकों की वसूली 25 प्रतिशत बढ़ गई है। स्मार्ट मीटर के उपयोग प्रारंभ किए गए हैं। विद्युत सामग्री जो पूर्व में क्रय की गई उसका उपयोग सुनिश्चित होने के बाद नवीन सामग्री खरीदने की व्यवस्था से उपकरण बेहतर ढंग से काम में लाए जा रहे हैं।
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संस्कृति और पर्यटन विभाग (Department of Culture and Tourism)
पर्यटन क्षेत्र में होम-स्टे के प्रयोग का बढ़ावा। निवाड़ी जिले के होम-स्टे की राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हुई है। मठ, मंदिरों से जुड़ी जानकारियों के लिए पोर्टल का विकास किया जाएगा। विभिन्न संग्रहालयों में दर्शकों को आकर्षित करने के नवीन प्रयास किये जाएंगे।
आयुष विभाग (Department of AYUSH)
कोरोना काल में औषधियों के वितरण का महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा। वहीँ प्रदेश के 7 आयुष महाविद्यालयों में शोध कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (Minorities and Backward Classes Welfare Department)
युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए जापान और अन्य देशों में भेजने की पहल, प्रथम चरण में 200 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रदेश में गतिविधियाँ तेज की जा रही हैं।
तकनीकी शिक्षा विभाग (Technical education department)
तकनीकी शिक्षा विभाग में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के तहत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के लिए आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की देख-रेख में प्रदेश की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सौंपने पर विचार। ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण देकर लाभान्वित करेंगे। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क के कार्य में तेजी आएगी। प्रदेश में मॉडल आईटीआई विकसित हो रहे हैं।वहीँ इनमें से 6 आईटीआई मई में प्रारंभ होंगे।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (Public Health Engineering Department)
युवाओं को प्लबंर, इलेक्ट्रीशियन और मिस्त्री के प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें नल-जल योजना के संधारण से जोड़ने की पहल की जा रही है।
