नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। होली से पहले एक बार फिर से 7th CPCs केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) को बड़ा तोहफा दिया गया है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (salary) में एक और बढ़ोतरी की गई है। जिसका लाभ उन्हें अप्रैल महीने से मिलेगा। दरअसल सरकार द्वारा उनके एक अन्य भत्ते को बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने रक्षा विभाग (Defence Department) के सिविल कर्मचारियों के रिस्क अलाउंस (Risk allowance) बनाने का फैसला किया है।
रिस्क एलाउंस मिलने के बाद कर्मचारियों के खाते में 5 से 8 हजार तक की वृद्धि प्रति महीने देखी जाएगी। बता दें कि यह भत्ता केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है। केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश करने पर ही इसमें बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। जानकारी के मुताबिक डिफेंस डिपार्टमेंट के कुछ सिविलियन कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाते हैं।
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यह भत्ता पद के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जहां लेवल वन कर्मचारी के रिलायंस बढ़ाकर ₹675 प्रतिमाह किए गए हैं वहीं से विद्युत कर्मचारी के लिए आंकड़ा ₹90 तक बढ़ाया गया है। रक्षा कर्मचारियों को ₹1000 से लेकर ₹8000 तक सालाना रक्षा भत्ता के रूप में दिए जाएंगे। इस मामले में भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी का कहना है कि रक्षा विभाग के संविलियन कर्मचारी कोर्स के एल्बम्स दिए जाते हैं।
यह Allowance की कैटेगरी के आधार पर बनाए और हटाए जाते हैं अकुशल कर्मचारियों को जहां ₹90 प्रति महीना दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं कुशल कर्मचारी को ₹135 प्रतिमाह और कुशल कर्मचारियों को ₹180 प्रतिमाह की वृद्धि दी जाती है। इसके अलावा Non-gazetted Officer को ₹408 और gazetted ऑफिसर को ₹675 महीना रक्षा रिस्क एलायंस उपलब्ध कराए जाते हैं।
