शिवराज कैबिनेट बैठक आज, इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी, किसानों-शिक्षकों को मिलेगी राहत

बैठक में स्कूली शिक्षा में तबादला नीति के प्रारूप, 5200 गांव में देसी गाय पालने पर मिल 900 रुपए अनुदान को लेकर कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है।इसके अलावा  प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी मास्टर ट्रेनिंग, ग्रामीण पर्यटन योजना में होम स्टे निर्माण के लिए अनुसंधान संबंधी प्रस्ताव और नक्सल विरोधी अभियान में हॉक फोर्स की पुलिस कर्मियों को विशेष भत्ता देने को लेकर चर्चा हो सकती है।

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• शिक्षक और स्कूल शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों के लिए तबादला नीति में संशोधन का प्रस्ताव। नई नीति के अनुसार शिक्षक एवं अन्य संवर्ग के तबादले हर साल 15 मई तक किए जाएंगे।गंभीर शिकायतों, दोष सिद्ध होने, प्रतिनियुक्ति से वापसी, न्यायालयीन निर्णय के पालन, अनुशासनहीनता के गंभीर मामलों में संस्था प्रमुख की अनुशंसा और स्कूलों में खाली पद भरने के लिए प्रशासनिक आधार पर तबादला होगा।
• प्रतिनियुक्ति पर विशेष परिस्थिति में भेजने के साथ शिक्षक एवं प्राचार्यों को जनप्रतिनिधियों की निजी स्थापना में पदस्थ नहीं किया जाएगा।
• नए शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में 3 साल या परिवीक्षा अवधि पूरी करनी होगी, उन्हें पूरी सेवा में 10 साल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के साथ वचन पत्र देना होगा।
• शहरी क्षेत्रों में 10 साल तक पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाएगा।
• अध्यापक संवर्ग से आए शिक्षकों को भी ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पांच से 10 साल सेवा देनी होगी। जबकि तीन साल में सेवानिवृत्त होने वाले गंभीर बीमार या विकलांग और एक साल से कम की सेवा एवं 40 प्रतिशत या उससे अधिक निश्शक्तता होने पर तबादला नहीं किया जाएगा।
• जनजातीय बहुल क्षेत्रों में प्रशासकीय आधार पर पदस्थ शिक्षकों को प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा।रिक्त पदों की गणना हर साल 30 अप्रैल की स्थिति में होगी।
• पहले प्रशासनिक और फिर स्वैच्छिक तबादले होंगे। एजुकेशन पोर्टल से आवेदन अनिवार्य होगा। दूसरे जिले या संभाग के शिक्षक को पदोन्नति वाले पद पर पदस्थ नहीं करेंगे, जबकि उसी जिले या संभाग के शिक्षक को कर सकेंगे
• श‍िक्षकों की कमी वाले स्कूलों व कार्यालयों में अतिशेष शिक्षकों/कर्मचारी को पदस्थ करेंगेआपसी सामंजस्य से स्वैच्छिक तबादले होंगे।

सहकारिता नीति लागू

• मध्य प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सहकारिता नीति लागू करने का प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण।
• स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, खनिज, इवेंट मैनेजमेंट, पशु आहार, सेवा, ग्रामीण परिवहन आदि क्षेत्रों में प्राथमिक समिति से लेकर महासंघ होंगे गठित ।
• 31 अगस्त तक नीति लागू करने के लिए अधिनियम में जो भी संशोधन करने हो, वो समयसीमा में पूरे करने के निर्देश। नए क्षेत्रों को चिन्हित कर विभिन्न विभागों से सुझाव भी मांगे।