कर्नाटक सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधित करने और नई वेतन संरचना तैयार करने के लिए सुधा करो की अध्यक्षता में सातवें राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया है। कर्नाटक राज्य कर्मचारी संघ की बैठक बुलाई गई। इसके लिए अधिसूचना जारी की गई है। साथ में राज्य वेतन आयोग की सचिव रानी कोरलापति की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है।
अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया
जिसके जरिए जानकारी दी गई है कि कर्नाटक सरकार में 19 मई से सातवें राज्य वेतन आयोग की अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। साथ ही कर्नाटक राज्य सरकार एनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष को भी पत्र लिखा गया है। जिसे बैठक में आमंत्रित किया गया है। बैठक मंगलवार 27 जून को आयोजित की जाएगी।
इससे पहले राज्य सरकार द्वारा सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की सरकारी कर्मचारी के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं की समीक्षा और संशोधन के लिए 19 नवंबर 2022 को सुधाकरराव की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग का गठन किया गया है। वेतन संरचना और वेतन संशोधन कला व स्थानीय निकाय के कर्मचारी और विश्वविद्यालय की गैर शिक्षण कर्मचारी सहित अन्य कर्मचारियों को मिलेगा।
कई तरह की प्रश्नावली तैयार
आज होने वाली बैठक में कई तरह के प्रश्नावली सहित प्रतिक्रिया, उत्तर और मांग सहित अनुरोध और राय पर चर्चा की जाएगी। 27 जून को एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। जिसमें इन सभी प्रश्नावली की बिंदुओं पर पीपीटी प्रस्तुत किया जाएगा।
- बैठक में प्रश्नावली के उत्तर मांग और अन्य मामलों पर संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी।
- जानकारी वस्तुनिष्ठ और विशिष्ट होनी चाहिए।
- डेमो 10 पक्षों तक सीमित रखा जाएगा।
- अग्रिम तैयारी और आवश्यक जानकारी के साथ बैठक में कर्मचारियों को उपस्थित होने के अनुरोध किए गए हैं।
वेतन पुनरीक्षण में देरी सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान मार्च 2023 तक लागू होने थे। हालांकि इससे पहले आयोग द्वारा सरकार को अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। जिसके बाद 15 मई को सातवें वेतन आयोग के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। इस साल के अंत तक कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। साथ ही उनके वेतन भत्ते में वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही उनके वेतन में बड़ी वृद्धि देखी जाएगी।
वेतन आयोग के गठन के साथ ही कर्मचारियों को इससे पहले वेतन वृद्धि दी गई थी। कर्नाटक सरकार द्वारा परिवहन कर्मचारियों के वेतन में 17 फीसद की वृद्धि की गई थी। जल्दी ही कर्नाटक में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जा सकता है।
