नई बढ़ोतरी दिवाली से कुछ दिन पहले हुई है और इसका उद्देश्य 47 लाख से अधिक कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाना है। सरकार ने एक बयान में कहा महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव 9,488.70 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा।
इससे पहले दिन में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ोतरी को मंजूरी दी। दिन में पहले हुई बैठक के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीए और डीआर बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी थी। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक स्वागत योग्य कदम है।
हालांकि डीए को हाल ही में बहाल किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक जुलाई और अगस्त 2021 के महीने के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान नहीं किया है। भले ही हाल ही में डीए बहाल किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक जुलाई और अगस्त 2021 के महीने के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान नहीं किया है। सरकार ने हाल ही में कहा था कि कर्मचारियों को जुलाई 2021 से बढ़े हुए डीए के साथ वेतन मिलेगा।
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जुलाई 2021 में 28% बढ़ाया गया था DA
जुलाई 2021 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सरकार के नेतृत्व में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को क्रमशः 17% से बढ़ाकर 28% करने का फैसला किया। नया बढ़ा हुआ DA और DR 1 जुलाई से लागू हुआ। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोरोना के प्रकोप के कारण जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए DA वृद्धि 2020 में रोक दी गई थी।
ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना लागू
डीए वृद्धि, हालांकि, पूर्वव्यापी रूप से नहीं दी गई थी और इसीलिए जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी डीए दर को लेकर भ्रमित थे जो उनकी ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए लागू होगी।
भ्रम को समाप्त करने के लिए, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण की गणना से संबंधित विवरण जारी किया है। सरकार ने डीए की राशि को भी अधिसूचित किया है कि केंद्र ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण की गणना के लिए विचार करेगा।
HRA को 3% बढ़ाने का भी फैसला
बाद में, केंद्र ने अगस्त 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को बढ़ाने का भी फैसला किया। केंद्र ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए और एचआरए उनके मूल वेतन के आधार पर बढ़ाया जाए. केंद्र द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, डीए कर्मचारी के मूल वेतन के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर एचआरए में 3 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। व्यय विभाग ने 2017 में एक आदेश जारी कर कहा था कि जब डीए 25% से अधिक हो जाएगा, तो एचआरए अपने आप संशोधित हो जाएगा।
सरकार के आदेश के अनुसार शहरों के हिसाब से HRA को तीन कैटेगरी में बांटा गया है- X, Y और Z. रिवीजन के बाद X कैटेगरी के शहरों के लिए HRA बेसिक पे का 27 फीसदी होगा, इसी तरह Y कैटेगरी के शहरों के लिए HRA होगा. मूल वेतन का 18 प्रतिशत जबकि जेड श्रेणी के शहरों के लिए यह मूल वेतन का 9 प्रतिशत होगा।
इतना बढ़ेगा वेतन
सातवें वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 20,000 रुपये है। 18,000 रुपये के इस मूल वेतन पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3400 रुपये का डीए जून 2021 तक 17 फीसदी की दर से मिल रहा था। जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 31 फीसदी डीए के हिसाब से हर महीने 6200 रुपये मिलने लगे हैं। यानी कर्मचारियों के मासिक वेतन में 2800 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसी के तहत पेंशनभोगियों की पेंशन भी तय की जाएगी।
