नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। निजी स्कूल के शिक्षक-कर्मचारियों की ग्रेच्युटी पर बड़ी अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेच्युटी पर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों के शिक्षकों को ग्रेच्युटी का हकदार बताया है और निजी स्कूलों को ब्याज सहित 6 हफ्ते के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया है।
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दरअसल, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निजी स्कूलों के शिक्षकों-कर्मचारियों को लेकर सोमवार को फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद निजी स्कूलों के शिक्षक ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत कर्मचारी हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा 2 (ई) में संशोधन और 3 अप्रैल 1997 से पूर्वव्यापी प्रभाव से के द्वारा ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम में धारा 13ए का समावेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली अपील / रिट याचिकाओं को खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ संशोधन एक विधायी गलती के कारण शिक्षकों के साथ हुए अन्याय और भेदभाव को दूर करता है। ग्रेच्युटी के भुगतान को अप्रत्याशित या निजी स्कूलों द्वारा देय पुरस्कार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सेवा की न्यूनतम शर्तों में से एक है।
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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर किसी संस्थान में 10 या अधिक कर्मचारी हैं तो वो नियमानुसार ग्रेच्युटी का भुगतान करेंगे। वहीं निजी स्कूल शैक्षणिक संस्थान होने के कारण, जिसमें दस या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। पीएजी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वे कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। वही कुछ निजी स्कूलों ने यह दावा करते हुए विवाद खड़ा किया कि शैक्षणिक संस्थानों या स्कूलों में शिक्षक कर्मचारी नहीं हैं, जैसा कि पीएजी अधिनियम की धारा 2 (ई) में परिभाषित किया गया है, इसमें शिक्षकों को ग्रेच्युटी के लाभ से वंचित कर दिया गया था, लेकिन निजी स्कूलों के अन्य कर्मचारी ग्रेच्युटी के लाभ के हकदार थे।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संशोधन करने की शक्ति, जिसमें पूर्वव्यापी प्रभाव से कानून में संशोधन करने की शक्ति शामिल है, एक संवैधानिक शक्ति है जो विधायिका के पास निहित है, जो सीमित नहीं है और एक विशेष प्रकार की कानून, यानी कर कानून तक सीमित है। पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधन शिक्षकों पर समान रूप से लागू होने वाले हितैषी प्रावधानों को लागू करना है, इसे शायद ही एक मनमाना और उच्च-हाथ वाले व्यायाम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कोर्ट ने निजी स्कूलों को 6 सप्ताह की अवधि के भीतर पीएजी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों/शिक्षकों को ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया।
