छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन ने 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता और बकाया एरियर्स राशि के साथ सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता की मांग की है और मांग पूरा ना करने पर इस बार फेडरेशन के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के साथ मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। हड़ताल को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने विभिन्न कार्यालयों एवं स्कूलों में संपर्क कर अधिकारी कर्मचारियों से फार्म भरवाया है और 22 अगस्त को नेहरू चौक आयोजित धरना-प्रदर्शन में उपस्थित होने के लिए आह्वान किया है।
इसके अलावा पूर्व सीएम रमन सिंह अब कर्मचारियों के साथ भी छल!कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने के नाम पर लॉलीपॉप थमा दिया।जब केन्द्र सरकार 34% डीए दे रही है, पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश की सरकार महंगाई भत्ता 34% दे रही है, तो फिर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के साथ यह अन्याय क्यों? सनद रहे! हक तो देना पड़ेगा।
6% बढाया महंगाई भत्ता
दरअसल, हाल ही में भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों के DA में 6% की वृद्धि की है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि राज्य के शासकीय सेवकों को 1 अगस्त 2022 से सातवां वेतनमान के DA में 6% की वृद्धि करते हुए 28% की दर से और छठवें वेतनमान में 15% की वृद्धि करते हुए 189% की दर से DA दिया जाएगा। बढ़े हुए DA की राशि एक अगस्त 2022 से नगद भुगतान किया जाएगा। DA की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा। DA का कोई भी भाग मूल नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा।इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के वित्तीय कोष पर 2,160 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
22 अगस्त को लेकर ये है तैयारी
22 अगस्त को पूरे प्रदेश के न्यायालयीन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल होंगे। सभी जिला सत्र न्यायालयों के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश को लिखित में जानकारी दे दी गई है। कनिष्ठ सेवा संघ के अधिकारी भी हड़ताल करेंगे। इसमें तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार भी शामिल है।इस संबंध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस अधिकारी-कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी, कार्यभारित, परमानेंट गैंगमैन संगठन की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक रायपुर में हुई, जिसमें अनिश्चितकालीन आंदोलन को सफल बनाने के संबंध में चर्चा की। वही सभी मांगों को सरकार के सामने रखने की भी योजना बनाई है।
