बता दे कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब तक 20 फीसद महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जा रहा था। वही 11 फीसद की बढ़ोतरी के साथ ही उन्हें अब केंद्र के समान महंगाई भत्ता उपलब्ध कराए जाएंगे। वही DA वृद्धि 1 अप्रैल से शासकीय कर्मचारियों पर लागू होगी। हालांकि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की अब केंद्र सरकार के समान डीए पाने के अधिकारी हो गए हैं। लेकिन जल्द इसमें बड़ा बदलाव देखा जा सकता है।
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केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में एक बार फिर से बढ़ोतरी की जा सकती है। दरअसल मोदी सरकार द्वारा 16 मार्च को कैबिनेट की बैठक होनी है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों के डीए को लेकर फैसला हो सकता है। AICPI के आंकड़ों के मुताबिक जल्द ही केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। 3% की वृद्धि के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़कर 34% हो सकते हैं। जबकि प्रदेश के कर्मचारियों का दिए जुलाई तक 31 फ़ीसदी रहने की उम्मीद है।
बता दें कि इससे पहले सरकार द्वारा 5 महीने में दो बार DA में वृद्धि की गई है। अक्टूबर 2021 में 12 फ़ीसदी बढ़ाने के बाद 5 मार्च को DA में 11 फीसद वृद्धि का ऐलान किया गया था। शिवराज सरकार द्वारा कर्मचारियों के DA Arrears पर अभी तक कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया है। कर्मचारियों की माने तो एरियर कैसे और किस प्रकार मिलेगा। इसकी तस्वीर भी साफ नहीं की गई है।
मामले में मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी का कहना है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र के समान और समय सीमा यानी 1 जनवरी और 1 जुलाई को डीए कर्मचारियों को नहीं दिया जाता। 31% DA केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल दिया जा चुका है। वही DA Hike अप्रैल 2022 से मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा। ऐसे में कर्मचारियों को काफी आर्थिक नुकसान भी होते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में एक बार फिर से वृद्धि की संभावना देखी जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के कर्मचारी केंद्र के समान डीए मामले में फिर से बिछड़ जाएंगे।
प्रदेश भर में IAS-IPS सहित राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारियों की संख्या 6,40,000 नियमित जबकि 60 हजार के करीब कार्यभारित कर्मचारी भी शामिल है। प्रदेश सरकार द्वारा लंबे समय से डीए में वृद्धि नहीं करने की वजह से कर्मचारियों को एरियर्स के हिसाब के कैलकुलेशन में काफी दिक्कत आ रही है। वहीं कर्मचारियों का आर्थिक नुकसान भी बेहद मारा जा रहा है।
