रीवा, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (cmshivraj) एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां हितग्राहियों को योजना का लाभ वितरण किया जा रहा है। दूसरी तरफ आम जनता से धोखाधड़ी करने वाले और काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर भी गाज गिरने का सिलसिला जारी है। वहीँ लगातार मिल रही शिकायतों और सीएम शिवराज (cm shivraj) ने तत्काल एक्शन लेते हुए हनुमना में पदस्थ बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर (JE) को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया है।साथ ही उनके कार्यों की जांच करने के निर्देश दिए गए।
सीएम ने रीवा जिले के अन्य सरकारी स्कीमों की योजना व समीक्षा भी की है। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन में अच्छा काम करने पर सीएम ने रीवा के सुशासन की तारीफ की है। बता दें कि रीवा 16 महीने से नंबर वन पर बरकरार है। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि जितने भी नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। उन सब को मेरा बधाई संदेश दिया जाए। वही अनुचित राशि आदि मांग ली और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने पर 14 जीआरएफ को पद से हटाया गया। साथ ही कुछ सचिवों के वेतन काटने के निर्देश दिए गए।
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समीक्षा बैठक के दौरान सीएम शिवराज ने स्पष्ट किया है कि जनता के लिए जन हितैषी कार्यों पर अतिरिक्त राशि और अनुचित राशि की मांग करने वाले पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन पर FIR कर उन्हें जेल भेजा जाए। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम ने स्पष्ट किया कि किसी भी बेईमान को छोड़ा नहीं जाएगा।
रीवा के सुशासन की तारीफ करते हुए सीन शिवराज ने कहा कि जिले में मातृ मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। जिसके लिए रीवा जिला प्रशंसा के योग्य है। इसके अलावा शहरी रीवा नगर निगम के लिए 4300 अवकाश स्वीकृत किए गए। जिसमें से 800 मकान अभी भी अपूर्ण है, इसे तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
जल जीवन मिशन पर समीक्षा करते हुए सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब तक जो जानकारी सामने आई है। उसमें कम घरेलू परिवारों को कनेक्शन का लाभ दिया गया है। काम की गति को बढ़ाया जाए, 809 गांव में योजना संचालित है। काम की गुणवत्ता को ठीक किया जाए। जिसमें गांव में योजना लागू है, उस पर निगरानी रखें।
सीएम ने कानून व्यवस्था पर स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि नशा मुक्ति अभियान के तहत प्रकरण तैयार किए जाएं। अवैध शराब को जब्त किया जाए। प्रदेश में चल रहे हुक्का लॉन्च को बंद करने की कवायद भी जारी है। जन सेवा योजना का लाभ दिया जाए। जिस पर जानकारी देते हुए कहा गया कि रीवा में जनसेवा के कुल 200000 आवेदन आए थे। जिनमें 193000 लोगों को लाभान्वित किया गया है।
