रांची, डेस्क रिपोर्ट। 7th Pay Commission.झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार (Jharkhand Hemant Soren government) ने जियाडा के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है।हेमतं सोरेन सरकार ने सातवां वेतनमान पर बड़ा एलान किया है। सीएम ने इन कर्मचारियों को सातवां पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया है।इससे कर्मचारियों को सैलरी में बड़ा फायदा मिलेगा।जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) के निदेशक मंडल की 10वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में जियाडा के सभी चारों प्रक्षेत्रों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भी वित्त विभाग के निहित्त शर्तों के अधीन सातवें वेतनमान का लाभ दिनांक 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से दिये जाने की स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा बैठक में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन-2016 के तहत आंशिक भूमि के लीज होल्ड राइट्स ट्रांसफर के मामले में वर्तमान प्रचलित वर्ष में निर्धारित भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत शुल्क प्राप्त कर स्थानांतरण की स्वीकृति दी गई।जियाडा अंतर्गत चारों प्रक्षेत्र (रांची, बोकारो, आदित्यपुर एवं संथाल परगना) में निर्माण क्षेत्र से सेवा क्षेत्र अथवा वाणिज्यिक क्षेत्र में परिवर्तन के पश्चात भूमि मूल्य, लगान, रख-रखाव इत्यादि मद में वृद्धि की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्राधिकार के बजट की स्वीकृति भी दी गई।
वही जियाडा अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कूड़ा-कचरा डिस्पोजेबुल के लिए टेंडर के माध्यम से एजेंसी चयन करने की स्वीकृति भी दी गई। धनबाद के निरसा अंचल के गोपालगंज ग्राम में जियाडा को हस्तांतरित 34.07 एकड़ भूमि को अनारक्षित कर सामान्य श्रेणी के उद्योगों की स्थापना करने की स्वीकृति दी गई। यह भूमि लेदर पार्क व फुटवियर पार्क के उद्योगों की स्थापना हेतु आरक्षित है। जियाडा अंतर्गत रांची क्षेत्र में अवस्थित सोसई औद्योगिक क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग, हेचरी, एग, मीट प्रोसेसिंग के लिए आरक्षित आवंटित भूमि में से शेष भूमि को आवंटन के लिए अनारक्षित करने की स्वीकृति दी गई।
