हालांकि इस वर्ष मार्च में संसद में उपलब्ध कराए गए आंकड़े की मानें तो देश में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में 9 लाख पद खाली हैं। इन पदों को भरने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सरकारी आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि देश में सबसे ज्यादा पद 5 विभाग में खाली पड़े हुए हैं। जिसमें पहले रेलवे के अलावा रक्षा विभाग, डाक विभाग, गृह विभाग और राजस्व विभाग में सबसे अधिक रिक्त पद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश मिलने के बाद माना जा रहा है कि इन पांच विभाग रेलवे, रक्षा, डाक, राजस्व, गृह विभाग में व्यापक स्तर पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा सकती है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी डिपार्टमेंट और मंत्रालय के ह्यूमन रिसोर्स की समीक्षा की गई थी। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि सरकार लगे डेढ़ साल में 1000000 पदों पर मिशन मोड में भर्ती प्रक्रिया आयोजित करेगी। वैकेंसी भरने के काम शुरू कर दिए गए हैं। अन्य मंत्रियों और विभागों को भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। सरकार की तरफ से रोडमैप जारी नहीं किया गया है लेकिन सरकारी खाली पदों पर कई बातें साफ होने के साथ ही अब व्यापक स्तर पर वृद्धि देखी जा सकती है।
आंकड़ों की माने तो 1 मार्च 2020 तक की स्थिति रक्षा सिविल मंत्रालय में स्वीकृत पद 6 लाख 33 हजार 140 हैं। जिनमें पदस्थ कर्मचारियों की संख्या 3 लाख 85 हजार 637 है। जबकि अकेले सिविल में दो लाख 49 हजार 502 पद रिक्त हैं। इसके अलावा रेलवे में स्वीकृत पदों की संख्या 1507694 है, जिसमें पदस्थ कर्मचारियों की संख्या 1270399 रेलवे में रिक्ति 235295 है। इसके अलावा गृह मंत्रालय में भी 1084430 स्वीकृत पद हैं, जिनमें 955588 कर्मचारी हैं जबकि 128842 रिक्त पद है। डाक विभाग में भी रिक्त पदों की संख्या 90050 है जबकि राजस्व विभाग में भी रिक्तियों की बात करें तो आंकड़ा 76327 है।
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इसके अलावा परमाणु ऊर्जा में भी 5274 रिक्त पद है जबकि विदेश मंत्रालय में 2204 पदों पर भर्ती होनी है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में 2375 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जानी है जबकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में 8227 रिक्त पद है। अंतरिक्ष विभाग में 2688 जबकि जल संसाधन नदी और गंगा में 4557 रिक्त पद है।
आरक्षण वाले रिक्त पद Recruitment की स्थिति की बात करें तो 1 जनवरी 2021 के आंकड़ों के अनुसार रक्षा मंत्रालय में अनुसूचित जाति के लिए 1871, अनुसूचित जनजाति के लिए 1694 और OBC के लिए 528 पद रिक्त हैं जबकि रेलवे में अनुसूचित जाति के लिए 4445, अनुसूचित जनजाति के लिए 4405 और OBC के लिए 5403 पद खाली पड़े हुए हैं। वित्तीय सेवाओं में अनुसूचित जाति की 1166 अनुसूचित जनजाति के लिए 1145 पद रिक्त है। डाक विभाग में 1044 अनुसूचित जाति, 667 अनुसूचित जनजाति और 579 ओबीसी के लिए हैं।
इसके अलावा गृह विभाग में अनुसूचित जाति के लिए 4450 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 2821 और OBC के लिए 5480 पद रिक्त हैं। राजस्व विभाग में अनुसूचित जाति के लिए 2762, अनुसूचित जनजाति के लिए 2000 और ओबीसी के लिए 1465 पद रिक्त हैं। वहीं शिक्षा की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए 901, अनुसूचित जनजाति के लिए 852 और ओबीसी के लिए 1494 पद रिक्त पड़े हुए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष भर्ती अभियान के तहत 18 महीने में 1000000 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए भले ही बड़ा फैसला हो सकता है लेकिन सरकार के वित्तीय स्थिति पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की माने तो कर्मचारियों की भारी कमी के कारण कुछ विभाग का कामकाज बाधित हुआ है और सेवानिवृत्ति के कारण नई भर्ती में देरी प्रक्रिया हुई है। जिसके बाद स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या समय समय के साथ बढ़ती गई और बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष के सवाल लगातार सरकार के लिए भी चिंता का विषय बने हुए हैं।
प्रशासन ने इस साल की शुरुआत में संसद को बताया कि 1 मार्च, 2020 तक केंद्र सरकार के मंत्रालयों में 8.72 लाख रिक्त पद हैं। केंद्र सरकार ने 40 लाख से अधिक कर्मियों को मंजूरी दी है, लेकिन केवल 32 लाख से अधिक को काम पर रखा गया है। वर्षों से, सरकार ने इन रिक्तियों को सफलता की अलग-अलग डिग्री के साथ भरने का प्रयास किया है।
सबसे बड़े मंत्रालयों और विभागों, जैसे कि डाक, रक्षा (सिविल), रेलवे और राजस्व में सबसे अधिक अवसर हैं। रेल मंत्रालय में लगभग 15 लाख स्वीकृत पदों में से लगभग 2.3 लाख रिक्तियां हैं। लगभग 6.33 लाख लोगों की स्वीकृत शक्ति के बावजूद, रक्षा (सिविल) विभाग में लगभग 2.5 लाख रिक्तियां हैं। डाक विभाग में कुल स्वीकृत संख्या 2.67 लाख कर्मचारियों में से 90,000 से अधिक रिक्तियां हैं, और राजस्व विभाग में लगभग 74,000 रिक्तियां हैं, कुल स्वीकृत संख्या 1.78 लाख कर्मियों में से।
