दरअसल, वर्तमान में राज्य के कर्मचारियों को 38 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है। 4 फीसदी वृद्धि के बाद यह केन्द्र के कर्मचारियों के समान 42 फीसदी हो जाएगा। संभावना है कि इसे 1 जनवरी 2023 से लागू किया जा सकता है और 4 महीने का एरियर भी दिया जा सकता है। इससे प्रदेश के कर्मचारियों का डीए भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा। डीए बढ़ने से प्रदेश के करीब साढ़े सात लाख अधिकारियों-कर्मचारियों को लाभ होगा।
7.50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
बता दे कि केंद्र सरकार ने मार्च में महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि की है, जो जनवरी 2023 से देय है लेकिन प्रदेश में अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि वित्त विभाग के अधिकारियों की मानें तो डीए बढ़ाने को लेकर तैयारियां जोरों पर है, जल्द राज्य सरकार महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। इसका लाभ साढ़े सात लाख कर्मचारियों-अधिकारियों को होगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश में नियमित शासकीय कर्मचारियों की संख्या 6 लाख 40 हजार है। इसी तरह वर्क चार्ज और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या 1 लाख 10 हजार है।
स्थायी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का तोहफा
महंगाई भत्ते के अलावा इस चुनावी साल में राज्य सरकार (Government of Madhya Pradesh) प्रदेश के 48 हजार से अधिक स्थाई कर्मचारियों को भी सातवें वेतनमान का तोहफा मिलने की उम्मीद है। इससे प्रत्येक कर्मचारियों को 8 से 10 हजार रुपए का लाभ होगा। खबर है कि विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट में लाया जा सकता है। यहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा।
कितनी बढ़ेगी सैलरी
दरअसल, अक्टूबर 2016 से स्थायी कर्मचारियों को छठवां वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन लंबे समय से कर्मचारी सातवें वेतनमान की मांग कर रहे है, माना जा रहा है कि चुनाव से पहले उनकी इस मांग को सरकार पूरा कर सकता है।प्रस्ताव के अनुसार, अकुशल स्थाई कर्मी (चतुर्थ श्रेणी) वेतनमान मूल वेतन महंगाई भत्ता कुल वेतन छठवां 7000+14840 (212%) 21,840 सातवां 21,840+8299 (38%) 30,192 अर्द्धकुशल स्थाई कर्मी (तृतीय श्रेणी) छठवां 7,500+15,900 (212%) 23,400 सातवां 23,400+8,892 (38%) 32,292 कुशल स्थाई कर्मी (तृतीय श्रेणी) छठवां 8000+16,960 (212%) 24,960 सातवां 24,960+9,685 (38%) 34,445 होगा।
