Madhya Pradesh: बैकफुट पर मंत्री के गृह जिले का आबकारी महकमा, आदेश निरस्त

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मंदसौर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के आबकारी अधिकारी (Mandsaur Excise Officer) का आदेश विवादों में आने के बाद  निरस्त कर दिया गया है। इस आदेश में मंदसौर आबकारी विभाग ने वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वालों को  शराब पर 10 फीसदी डिस्काउंट देने का ऑफर दिया था, जिसके बाद मंदसौर से लेकर भोपाल तक हड़कंप मच गया था। BJP विधायक ने आपत्ति जताई थी। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर भी यूजर्स के तरह तरह के कमेन्ट्स सामने आए थे।हैरानी की बात तो ये है कि यह शिवराज कैबिनेट (Shivraj Cabinet Minister) में आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा का गृह जिला है, हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मंत्री जी का आबकारी महकमा बैकफूट पर आ गया।

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दरअसल, मंगलवार को मंदसौर जिला आबकारी अधिकारी के आदेश में लिखा था कि लाइसेंसी द्वारा कोविड-19 के दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र लाने वाले उपभोक्ता को मदिरा खरीदने पर 10% डिस्काउंट (10 percent discount on liquor) दिया जाएगा।” डिस्काउंट मिलने में कोताही ना हो, इसके लिए बाकायदा तीन अधिकारियों की ड्यूटी भी दुकानों पर लगा दी गई है।इतना ही नहीं साहब ने आदेश में संदर्भ दिया है कि ऐसा मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह के निर्देश पर किया जा रहा है।इस आदेश के वायरल होते ही हड़कंप मच गया और आज बुधवार को इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है, हालांकि इस संबंंध में नया आदेश जारी नहीं किया गया है। देर शाम इस संबंध में नया आदेश जारी हो सकता है।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)