दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जिला प्रशासन ने अहम निर्णय लेते हुए गौतमबुद्धनगर जिले में धारा 144 आगामी 31 मई तक बढ़ा दी है। इसके तहत अब किसी भी बड़े आयोजन, धरना अथवा राजनीतिक-सामाजिक समारोह-गतिविधि के लिए जिला प्रशासन से अनुमति अनिवार्य होगी।
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, आगामी त्योहारों और बढ़ते कोविड-19 के मामलों के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर में 1 से 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के अनुसार, कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर 500 रुपये का जुर्माना भी वसूला जा सकता है।
इन नियमों का करना होगा पालन
- नोएडा के पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी को भी विरोध प्रदर्शन या भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- सार्वजनिक स्थानों पर पूजा और नमाज अदा करने की अनुमति भी नहीं है।परीक्षा के दौरान स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक तरह से पालन करना होगा।
- परीक्षा केंद्रों के कैंपस और आसपास के क्षेत्रों में लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
- उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना दुकानदार को लाउडस्पीकर या ऐसा कोई भी उपकरण किसी को बेचने या किराए पर लेने की अनुमति नहीं होगी।
महाराष्ट्र में भी बढ़ सकती है सख्ती
इधर, महाराष्ट्र में भी दिनों दिन केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि फिलहाल महाराष्ट्र में प्रतिबंधों की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि मामले बढ़े तो हमें प्रतिबंध लगाने होंगे और मास्क पहनना अनिवार्य करना पड़ेगा। हमें 12-14 और 15-17 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों और किशोरों के कोविड-19 टीकाकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह भी कहा कि यदि केंद्र सरकार द्वारा 6-12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोई प्रोटोकॉल जारी किया जाता है तो हम उसे तेज गति से लागू करेंगे।हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा है।इससे पहले बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की थी कि सभी मास्क का उपयोग करें, क्योंकि चौथी लहर का खतरा बढ़ गया है। बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम संभागीय आयुक्तों, नगर आयुक्तों, जिला परिषद के सीईओ आदि के साथ बैठक कर चुके हैं।