भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में जल्द साढ़े चार लाख पेंशनर (MP pensioners) को राहत मिल सकती है। दरअसल उनके महंगाई राहत (DR) को एक बार फिर से बढ़ाया जा सकता है। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM shivraj) ने निर्देश दिए। जिसके बाद वित्त विभाग (finance department) ने छत्तीसगढ़ सरकार को महंगाई राहत में वृद्धि करने के लिए पत्र लिखा है। अब इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति बनने के बाद के महंगाई राहत में वृद्धि की घोषणा की जा सकती है।
बता दें कि लंबे समय से प्रदेश के पेंशनर्स कर्मचारी के समान महंगाई राहत की मांग कर रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार भी इससे सहमत है लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति बीच में रोड़े अटका रही है। इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को वित्त विभाग ने पत्र लिखा है। जिसके बाद प्रदेश के साढ़े 4.5 लाख Pensioners के महंगाई राहत में 3 फीसद की वृद्धि की जा सकती है।
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वर्ष 2000 पहले के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन और महंगाई राहत का वित्तीय भार मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य को एक साथ उठाना पड़ता है। जिसका 74% वित्तीय भार मध्य प्रदेश की 26% छत्तीसगढ़ सरकार को उठाना होता है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति अनिवार्य होती है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8 फीसद की वृद्धि का ऐलान किया गया था। जिसके बाद DA बढ़कर 20% हो गया था। वहीं महंगाई राहत में भी 5 फीसद की वृद्धि की गई थी।
हालाकि मध्य प्रदेश वित्त विभाग द्वारा महंगाई में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया गया था लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पांच फीसद की वृद्धि पर सहमति जाहिर की गई थी। जिसके बाद कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8 फीसद की बढ़ोतरी की गई थी जबकि पेंशनरों को महंगाई राहत में 5 फीसद की वृद्धि का ही ऐलान किया गया था।
अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश वित्त विभाग द्वारा कर्मचारी और पेंशनरों के लिए DA-DR में बराबरी के लिए प्रयास शुरू किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखकर तीन फीसद महंगाई राहत बढ़ाने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ सरकार इस प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करती है तो अप्रैल महीने में पेंशनरों के महंगाई राहत में वृद्धि की जा सकती है।
