OPS 2023, Old Pension scheme : देशभर में पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज हो गई है। कर्मचारी लगातार सरकार से पुरानी पेंशन योजना को लागू कर एनपीएस को बंद करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना की मांग पर सरकार की तरफ से सकारात्मक रूप सामने आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रदेश में जल्द ही पुरानी पेंशन योजना के लिए प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है।
पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर चर्चा
दरअसल बंगलुरु, कर्नाटका में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही कांग्रेस अपने किए गए सभी वादों को पूरा करने में लगी है। इसी बीच कर्मचारी संगठन द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आश्वासन दिया है कि नहीं कांग्रेस सरकार कैबिनेट की अगली मीटिंग में पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर चर्चा करेगी।
मुख्यमंत्री राज्य सरकार कर्मचारी संघ के साथ बैठक कर रहे थे। जिनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 7 जुलाई को शासन के बैठक में योजना की घोषणा करने पर विचार किया जा सकता है।
कर्मचारी संघ की मांग
दरअसल कर्नाटक में नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। वही कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शांताराम तेजा का कहना है कि नई पेंशन योजना को रद्द करके योजना के तहत उपलब्ध ₹19000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल सरकारी विकास कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इनमें से 10000 करोड़ की सरकारी अंश का इस्तेमाल विकास कार्य में किया जा सकता है जो कि 9000 करोड़ के अनुदान को जीपीएफ में परिवर्तित किया जाना चाहिए। बता दें कि राज्य में 31 मार्च 2004 को इस योजना को बंद कर दिया गया था।
OPS-NPS फायदे
पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद साल में दो बार उनके अंतिम आहरित वेतन का आधा हिस्सा और महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जाता है। वहीं नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन का 10% योगदान करते हैं। जिसके बाद विभिन्न फंडों में निवेश करने के बाद कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निवेश पर रिटर्न प्राप्त होते हैं।
इससे पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा में कहा था कि 2006 के बाद शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का विस्तार किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसके शामिल होने के बाद अब राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की तैयारी कैबिनेट मीटिंग के बाद शुरू की जा सकती है। इससे पहले राजस्थान हिमाचल, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्य में एनपीएस को समाप्त कर OPS को लागू किए हैं।
